दिल्ली नगर निगम (MCD) अपने शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 13 स्टेडियमों की खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित नीति लेकर आया है। इसके तहत निजी संचालकों को पांच वर्ष के लिए स्टेडियमों के विकास, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संचालकों को अपने निवेश से खेल सुविधाओं का विकास करना होगा और इसके बदले उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मिलेगी।
इन स्टेडियमों में फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेलों के आयोजन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। निगम के अनुसार सीमित संसाधनों, रखरखाव और पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण इनका पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। प्रस्तावित नीति में एमसीडी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। इन विद्यार्थियों को योग्य प्रशिक्षकों की देखरेख में निशुल्क खेल प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि दिल्ली के अन्य निवासियों को शुल्क के आधार पर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मल्टी स्पोर्ट्स कोचिंग और सामुदायिक खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
नीति के तहत प्रत्येक स्टेडियम के लिए पात्रता रखने वाले निजी संचालक का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। समझौते की अवधि पांच वर्ष होगी और जरूरत पड़ने पर समीक्षा तथा आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम छह माह की अतिरिक्त अवधि दी जा सकेगी। संचालन में पारदर्शिता के लिए डिजिटल निगरानी और तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल का प्रविधान है। चयनित संचालकों के प्रदर्शन, सुविधाओं की गुणवत्ता, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और रखरखाव की नियमित समीक्षा होगी।
नीति में सुरक्षा, बाल संरक्षण, बीमा, आपातकालीन व्यवस्था और शिकायत निवारण को भी शामिल किया गया है। संचालकों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा और नियमों के उल्लंघन तथा खराब प्रदर्शन पर उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रविधान रखा गया है। निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से स्टेडियमों का बेहतर इस्तेमाल होगा, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और दिल्ली में खेल संस्कृति मजबूत होगी।
