2024 चुनाव में आने वाले लोकसभा से पहले सरकारी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लिए नियम बनाएगी।इसके बाद वे इस कानून से लाभान्वित होने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देंगे और यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कही।
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CAA कानून क्या है?
CAA कानून के तहत मोदी सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए बनाया है।इन देशों से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
अमित शाह ने ET NOW Global Business Summit-2024 में क्या कहा?
CAA कानून देश का कानून है और इसकी घोषणा निश्चित रूप से जल्द ही की जाएगी। चुनाव से पहले इसकी घोषणा कर अमल में लाया जायेगा. किसी को भी इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
सीएए एक नियम की तरह है जिसे देश ने बनाया है, और इसकी घोषणा निश्चित रूप से जल्द ही की जाएगी। चुनाव से पहले इसकी घोषणा कर अमल में लाया जायेगा. इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने वादा किया था कि दूसरे देशों के लोगों को भारत का नागरिक बनने दिया जाएगा, जिनके साथ उनकी आस्था या पहचान के कारण बुरा व्यवहार किया जा रहा था। यह वादा तब किया गया था “जब विभाजन हुआ – हिंदू, बौद्ध, ईसाई – हर कोई भारत आना चाहता था, वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था कांग्रेस नेताओं ने यह वादा किया था और भारत में सभी का स्वागत है।
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कुछ लोग CAA कानून को लेकर हमारे मुस्लिम दोस्तों को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता, यह असल में उन लोगों की मदद करता है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं क्योंकि उनके धर्म के कारण उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। हमें इस कानून का समर्थन करना चाहिए न कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। – ग्रहमंत्री अमित शाह द्वारा ET NOW Global Business Summit-2024 यह कहा गया।
CAA कानून को लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है?
दिसंबर 2019 में सरकार द्वारा सीएए कानून पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।CAA कानून कार्यरूप में परिणतिजो करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं बहुत पहले तैयार हो जाने चाहिए थे।Officials का कहना है कि नियम बन गए हैं और उन्होंने एक वेबसाइट बना ली है, जहां सब कुछ ऑनलाइन होगा।आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
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पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी ने सीएए नाम का कानून लाने का बड़ा वादा किया था. इस वादे की काफी चर्चा हुई और लोगों के बीच काफी असहमति भी हुई.
अमित शाह ने आनेवाले चुनावों के बारे में क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी पार्टी को 370 सीटें और ND को 400 से अधिक सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोबारा सरकार बनाएगी. उनका मानना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी जानते हैं कि वे नहीं जीतेंगे और उन्हें विपक्ष में रहना होगा।2019 में CAA कानून पारित किया गया था। नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर इसे अमल में लाया जाएगा