बागपत जिले में 12 गांवों की करीब 2000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। यूपीसीडा ने सरफाबाद, भागोट, नंगला अगरी, पूरनपुर नवादा, गढ़ी कलंजरी, फुलेरा, आलमगीरपुर तुकली, सिंघौली तगा, नंगला वाहन, गौना, शहानवानपुर और लहचौड़ा में यह जमीन चिन्हित की है। इस गलियारे के विकसित होने से मल्टीनेशनल कंपनियों की आमद और हजारों करोड़ के निवेश की उम्मीद है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जमीन अधिग्रहण में सर्किल रेट का मुद्दा अड़चन बना हुआ था। भाजपा विधायक योगेश धामा के प्रयास से जिला प्रशासन सर्किल रेट को बाजार रेट के बराबर लाने पर मंथन कर रहा है। एआईजी स्टांप शचि कुमारी ने एसडीएम खेकड़ा को पत्र लिखकर सर्किल रेट और किसानों को प्लाट देने की मांग सहित अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। जमीन का मुद्दा हल होने पर ही गलियारा विकसित हो सकेगा।
औद्योगिक गलियारे में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। निवेशकों को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खोजने या भूमि उपयोग बदलवाने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका लाभ बागपत के साथ आसपास के जिलों को भी मिलेगा। यह गलियारा दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे निवेशकों को कई राज्यों से जुड़ने की सुविधा होगी।
गौरतलब है कि यूपी ग्लोबल समिट में 137 उद्यमियों ने 18 हजार 325 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू किए थे, लेकिन जमीन न मिलने से 12 हजार करोड़ रुपये के सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के दो प्रोजेक्ट बागपत से खिसक गए थे। विधायक योगेश धामा ने कहा कि औद्योगिक विकास से बागपत की सूरत बदलेगी, लेकिन विकास के साथ किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए, और इसके लिए प्रशासन ने सर्किल रेट को बाजार रेट के बराबर लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
