बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता गहरा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित ढाका वापसी से ठीक पहले देश में हिंसा, श्रमिक असंतोष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बढ़ते अविश्वास ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। शुक्रवार को रहमान ने हिंसा के पीछे भारत का हाथ होने का संकेत दिया। यह बयान विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान से उनकी मुलाकात के एक दिन बाद आया। मीडिया रिपोर्टों में इस मुलाकात को प्रतिबंधित अवामी लीग के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश माना जा रहा है। 'प्रोथोम आलो' के अनुसार, जमात प्रमुख ने प्रधानमंत्री को "फासीवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए राजनीतिक दलों से संवाद" करने की सलाह दी है।
हालांकि, अवामी लीग की गैर-मौजूदगी में बीएनपी और जमात के रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। फरवरी 2026 के आम चुनाव के साथ हुए जनमत संग्रह में जनता ने 'जुलाई राष्ट्रीय चार्टर' को मंजूरी दी थी। अब बीएनपी इसके सुधारों को संसद के माध्यम से लागू करना चाहती है, जबकि जमात अलग 'संविधान सुधार परिषद' की मांग पर अड़ी है। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों दल एक-दूसरे पर प्रतिबंधित अवामी लीग के साथ गुप्त समझौते का आरोप लगा रहे हैं। वहीं, बीएनपी जमात के 1971 के विवादास्पद इतिहास से दूरी बनाकर धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में है।
इस बीच कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। 'ढाका ट्रिब्यून' और 'बीडीन्यूज 24' की रिपोर्टों के अनुसार, बीएनपी के तीन कार्यकर्ताओं और एक बस कंडक्टर की हत्या के बाद भड़की हिंसा में नरेल जिले के कालिया उपजिला में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के 50 से अधिक घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पबना जिले में भी दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुईं।
विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने अवामी लीग को "आतंकी संगठन" बताते हुए कहा कि विदेश से हिंसा भड़काने वालों को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाएगा। 'द डेली स्टार' के अनुसार, आशुलिया में न्यूनतम मजदूरी को लेकर गारमेंट मजदूरों और पुलिस के बीच झड़पों के कारण दर्जनों फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ीं। इन घटनाक्रमों के बीच मानवाधिकार हनन के आरोपित अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भेजने पर बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में है।
