भागलपुर जिले में 1,500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन अटक गया है। वेतन सूची में मकान किराया भत्ता (HRA) और सीटीए की गणना में बड़े पैमाने पर त्रुटि सामने आई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मुकेश कुमार ने सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) से जवाब तलब किया है और संशोधित वेतन सूची तुरंत जिला कार्यालय भेजने का निर्देश दिया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, वेतन सूची तैयार करते समय कई शिक्षकों के वर्तमान पदस्थापन के अनुरूप HRA पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे जिले या क्षेत्र से तबादला लेकर भागलपुर आए कई शिक्षकों ने यहां की दर के अनुसार अपना HRA अपडेट नहीं कराया और पुराने पदस्थापन के आधार पर भत्ता लेते रहे। कुछ ऐसे शिक्षक भी चिह्नित हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित होने के बावजूद शहरी क्षेत्र की दर से मकान किराया भत्ता ले रहे थे। ऐसे मामलों में विभागीय मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।

DEO मुकेश कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि पहली नजर में यह संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने सभी BEO को वास्तविक दर के अनुसार HRA और सीटीए में सुधार कर संशोधित वेतन सूची तुरंत जिला कार्यालय भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी पूछा है कि इतनी बड़ी अनियमितता की जानकारी समय रहते उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई।

इस प्रकरण में यह सवाल भी उठ रहा है कि शिक्षकों के पदस्थापन और भत्तों के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी अब तक क्या कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिले के शिक्षा विभाग में 98.12 लाख रुपये के फर्जी वेतन भुगतान का मामला अभी पूरी तरह सुलझा भी नहीं है।