बिहार के सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों के परिसर में अब शिक्षक और कर्मचारी निजी प्रचार या व्यक्तिगत छवि बनाने के उद्देश्य से रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी रील्स बनाने और प्रसारित करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक (प्रशासन) के पत्र में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 का हवाला दिया गया है।

निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी सेवक सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ इस्तेमाल करें। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और गरिमा सर्वोपरि रहेगी। पढ़ाई के दौरान बिना निर्धारित अनुमति और आवश्यक सहमति के वीडियो या रील्स बनाना प्रतिबंधित रहेगा। विद्यालय परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने को कहा गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों के सकारात्मक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की छूट दी गई है। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, श्रमदान और अन्य सामाजिक गतिविधियों के वीडियो बनाए जा सकेंगे। गणमान्य व्यक्तियों के विद्यालय निरीक्षण कार्यक्रमों की रील्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित पदाधिकारियों और शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।