बिहार में पॉलीहाउस निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी घटकर 35 प्रतिशत रह गई है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 21 अगस्त 2026 को नई गाइडलाइन जारी कर बड़े व्यावसायिक पॉलीहाउस पर केंद्रीय सब्सिडी 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी है। इससे पहले राज्य स्तर पर अनुदान 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया था। नई व्यवस्था के तहत एक परिवार के केवल एक सदस्य को जीवन में एक ही बार योजना का लाभ मिलेगा।
उद्यान विभाग से जुड़े विशेषज्ञों और किसानों के अनुसार, एक एकड़ (लगभग 4,000 वर्ग मीटर) क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाला पॉलीहाउस बनाने पर करीब 40 लाख रुपये का खर्च आता है। 75 प्रतिशत अनुदान के समय सरकार से 30 लाख रुपये मिलते थे और किसान को अपनी जेब से करीब 10 लाख रुपये लगाने पड़ते थे। अब किसानों को सीधे 20 लाख रुपये का इंतजाम खुद करना होगा। दोगुनी पूंजी लगने के कारण जरबेरा, गुलाब और विदेशी सब्जियों की खेती करने के इच्छुक किसान कदम पीछे खींचने लगे हैं।
सुपौल की जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ. अमृता कुमारी ने स्पष्ट किया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण और अनुदान की नई दरों से जुड़ा अद्यतन आदेश मुख्यालय से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष तक पॉलीहाउस निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान लागू था, जबकि हाल ही में केंद्र स्तर से सब्सिडी में कटौती की गई है। विभाग किसानों को आधुनिक व संरक्षित खेती के लाभों से अवगत कराने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।
नियंत्रित तापमान और मौसम की मार से फसल सुरक्षित रहने के कारण बीते कुछ वर्षों में सुपौल समेत पूरे बिहार में किसानों का रुझान पॉलीहाउस की ओर तेजी से बढ़ा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सुपौल के 43 किसानों सहित राज्यभर के कुल 2,406 किसानों ने अनुदान का लाभ लेकर पॉलीहाउस स्थापित किए हैं, लेकिन लागत बढ़ने से इस मुहिम की रफ्तार थमने की आशंका बढ़ गई है।
