संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष से जुड़ी बैठक में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर देश की खनिज संपदा का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। लाइबेरिया द्वारा आयोजित इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणी का जवाब देते हुए यह बात कही।
भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के बजाय अपने निजी फायदे के लिए कर रहा है और संसाधनों पर सेना का सीधा नियंत्रण वहां राजनीतिक उथल-पुथल की बड़ी वजह है। राजदूत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की उस तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें वे पिछले साल सितंबर में विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे। भारत ने इसे खनिज संपदा के दोहन में सेना की भूमिका का संकेत बताया। बताया जाता है कि पिछले साल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दुर्लभ खनिज भेंट किए थे।
बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। इस पर हरीश ने कहा कि भारत इस मंच पर द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा करने नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और पहले जैसा ही है।
भारत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अवैध खनन और तस्करी से मिलने वाला पैसा कई बार सशस्त्र समूहों तक पहुंचता है। भारत ने नए अंतरराष्ट्रीय नियमों के बजाय मौजूदा व्यवस्थाओं के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया और किम्बर्ली प्रोसेस का उल्लेख किया, जिसकी अध्यक्षता वह वर्ष 2026 में कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि खनन से होने वाली कमाई का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए और इस संदर्भ में अपने खनन कानूनों का उदाहरण दिया।
