केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के साथ 'गोद लिया हुआ बेटा' या 'गोद ली हुई बेटी' नहीं लिखा जाए। कोर्ट ने कहा कि जब समाज बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार करता है, तो सरकारी दस्तावेजों में उसे अलग से 'गोद लिया हुआ' बताने की जरूरत नहीं है।

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि गोद लिए हुए बच्चे को सरकारी रिकॉर्ड में उसके माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और उसके साथ कोई अलग पहचान जोड़ने की जरूरत नहीं है।

यह निर्देश ऐसे मामले में आया है जिसमें एक महिला ने प्रमाणपत्र में अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में उल्लेख किया था।