हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाए जाने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने इसे भारत के वीजा नियमों का उल्लंघन बताया है। सूत्रों के मुताबिक, फिलिबेक भारत में कॉन्फ्रेंस वीजा पर आए थे, लेकिन उन्होंने यहां के घरेलू राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी की। सूत्रों ने कहा कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को किसी भी तरह के वीजा पर देश की आंतरिक राजनीति में दखल देने की इजाजत नहीं है और ऐसा करना वीजा नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

यह विवाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित भारत समिट में फिलिबेक के बयान से शुरू हुआ। फिलिबेक यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी (PES) के महासचिव हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि कॉन्फ्रेंस वीजा उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, जिनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य किसी सम्मेलन, सेमिनार या वर्कशॉप में हिस्सा लेना होता है। फिलिबेक ने पिछले सप्ताह हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान कांग्रेस के नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को दोहराया था। इस नारे को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों के खिलाफ अपने अभियान के दौरान लोकप्रिय बनाया है।

फिलिबेक ने वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के अभियान का समर्थन किया और कहा कि वह 'एक व्यक्ति, एक वोट' के लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि साफ और पारदर्शी मतदाता सूची के लिए राहुल गांधी की कोशिश और दो सप्ताह पहले रामलीला मैदान तक निकाला गया मार्च दिखाता है कि लोकतंत्र अपने आप सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि इसके लिए लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी भागीदारी का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाने का जरिया हैं।

भारत समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। जब फिलिबेक ने विवादित नारा लगाया, तब राहुल गांधी को ताली बजाते और हंसते हुए भी देखा गया था। फिलिबेक की टिप्पणी के बाद बीजेपी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दोनों दलों के नेताओं ने सवाल उठाया कि एक विदेशी राजनेता को भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी करने का मौका क्यों दिया गया।