केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पास हो सकता है और सरकार के पास उतनी ताकत है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल ने समर्थन दिया है। दो तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।
अटकलें हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार तीन दिनों का विशेष सत्र बुला सकती है। मंत्री रामदास आठवले ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। फिलहाल, इसकी तारीख स्पष्ट नहीं है। विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद बुलाए जाने की अटकलें हैं। खास बात है कि अब तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।
सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होता ही है, लेकिन शायद अभी सरकार की तरफ से निर्णय हो सकता है कि 3 दिन का अधिवेशन पहले किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के विषय पेंडिंग हैं और 20-25 साल के बाद परिसीमन होता है, इसलिए भारत सरकार परिसीमन करने का विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का विचार है और इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाने का निर्णय जल्द हो सकता है।
पीटीआई भाषा के अनुसार, NDA के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। एक NDA सांसद का कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। वहीं, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। लोकसभा में अभी सांसदों की संख्या 540 है, जिसके आधार पर सरकार को विधेयक पास कराने के लिए 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। निचले सदन में कुल सीटों की संख्या 543 है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने परिसीमन और महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए और परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने कहा कि उन्हें अभी तक परिसीमन संबंधी पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसे पूरी तरह पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही वह अपना अंतिम रुख तय करेंगी।
यह स्पष्ट है कि सरकार को दो तिहाई बहुमत के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत संसद में पड़ेगी। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि कौन सा दल NDA का समर्थन कर रहा है। अप्रैल में जब बिल पेश हुआ था, तो पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के चलते पास नहीं हो पाया था। फिलहाल, सरकार इसे लेकर पूरी ताकत होने का दावा कर रही है।
