चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को चुनाव आयोग और SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर चुका है। पहली याचिका 12 अक्टूबर को दायर की गई थी, जिसे 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेताओं ने दाखिल किया था। उसी दिन विपक्षी नेताओं ने दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। दूसरी याचिका 16 नवंबर को दायर की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की इजाजत मांगी गई है। कांग्रेस ने 48 सवालों की सूची भी दी है, जिसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी और किन पर आपत्ति जताई।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को पहली सुनवाई की थी। इस दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा था कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता और ऐसी कोशिशें बेकार हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी थी।
इससे एक दिन पहले यानी 26 नवंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। आयोग ने कहा कि SIR पर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। फैसलों पर CEC ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट पर भी तीनों के दस्तखत हैं। यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में फाइल किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ECI, CEC और दूसरे अधिकारियों को नोटिस दिया था।
विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले महीने 'इंडियन एक्सप्रेस' ने रिपोर्ट दी कि दो चुनाव आयुक्तों ने SIR के फॉर्म 6 बदलावों पर आपत्ति जताई थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
