जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की रायका स्थित जमीन पर कथित तौर पर कब्जा होने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह जमीन हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी।

जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अर्जुन गंडोत्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू पुलिस और प्रशासन को यह निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) की स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि जम्मू विंग के निर्माण के लिए चिह्नित लगभग 111 कनाल यानी करीब 5.615 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। यह जमीन पहले ही हाईकोर्ट को सौंपी जा चुकी थी और रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में यह विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, जम्मू और कश्मीर के कब्जे में दर्शाई गई है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि कोर्ट परिसर के लिए चिह्नित जमीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन का 100 मीटर से अधिक हिस्सा कंटीले तारों की बाड़ से बाहर है, जिससे वहां अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है।

स्टेटस रिपोर्ट और दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने जम्मू के SSP को निर्देश दिया कि चिह्नित जमीन पर सुरक्षा चौकी स्थापित की जाए ताकि वहां कोई अतिक्रमण न हो सके। पीठ ने जम्मू के उपायुक्त (DC) मिंगा शेरपा से भी पूछा है कि जमीन के चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।