कुमाऊं में तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात कोतवाल और दारोगा पर तबादला नीति बेअसर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच चुनाव आयोग ने गृह जिले में तैनात और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस महकमे में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों की कुर्सी बरकरार है।

आयोग ने उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल की अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों को हटाया जाना है। उत्तराखंड में तैनाती अवधि की गणना 31 मार्च 2027 तक होगी। पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक से लेकर आइजी और एडीजी स्तर तक के अधिकारी इसके दायरे में शामिल हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।

कुमाऊं के छह जिलों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 27 कोतवाल और 251 उपनिरीक्षक तैनात हैं। नैनीताल में छह कोतवाल और 81 उपनिरीक्षक, ऊधमसिंह नगर में 10 कोतवाल और 117 उपनिरीक्षक, पिथौरागढ़ में एक कोतवाल और 15 उपनिरीक्षक, बागेश्वर में एक कोतवाल और पांच उपनिरीक्षक, अल्मोड़ा में छह कोतवाल और 26 उपनिरीक्षक तथा चंपावत में तीन कोतवाल और सात उपनिरीक्षक हैं। आयोग के निर्देशों के बाद इन जिलों में तीन साल से अधिक समय से तैनात अधिकारियों की स्थिति पर कार्रवाई की उम्मीद है।

वहीं पहले से जारी तबादला आदेशों के बावजूद रिलीव नहीं किए गए पुलिसकर्मियों को लेकर विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कुमाऊं में कई कोतवाल और दारोगा ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनका तबादला होने के बाद भी उन्हें पुरानी तैनाती से रिलीव नहीं किया गया है। आरोप है कि कुछ कप्तान अपने पसंदीदा पुलिसकर्मियों को थानों और चौकियों में बनाए रखने के लिए रिलीविंग में देरी कर रहे हैं। आइजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती के अनुसार, चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में कुमाऊं के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित अवधि पूरी कर चुके इंस्पेक्टर और उपनिरीक्षकों को नियमानुसार रिलीव किया जाए तथा जिन पुलिसकर्मियों के तबादले पहले ही हो चुके हैं, उन्हें भी बिना अनावश्यक देरी के नई तैनाती के लिए कार्यमुक्त किया जाए।