पलामू का ईंट उद्योग इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती है, तो दूसरी ओर 26 अक्टूबर 2026 को जारी नई अधिसूचना ने भट्ठा संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। पर्यावरणीय स्वीकृति, ईंट निर्माण अनुज्ञा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं के चलते संचालकों के सामने भट्ठे शुरू करने का संकट खड़ा हो गया है। संचालकों का कहना है कि नए नियमों के तहत कागजात तैयार करने में पांच से छह महीने लग सकते हैं। ऐसे में समय पर भट्ठे शुरू नहीं हुए तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ सकता है।
दरअसल, ईंट भट्ठों के संचालन को नियमों के दायरे में लाने के लिए 28 जुलाई को जिला खनन पदाधिकारी की अध्यक्षता में भट्ठा संचालकों की बैठक हुई थी। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आगामी सत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति और ईंट निर्माण अनुज्ञा के बिना कोई भट्ठा संचालित नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने भी सीटीई और सीटीओ प्राप्त करने के बाद ही भट्ठा चलाने का निर्देश दिया था। बिना सहमति संचालन पर सात हजार रुपये प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूले जाने का प्रावधान बताया गया है।
इसी बीच खनन एवं भूतत्व विभाग की 26 अक्टूबर को जारी नई अधिसूचना ने संचालकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसके तहत निर्धारित कागजात के बिना भट्ठा संचालन और मिट्टी के खनन पर संबंधित दर से 10 गुना रॉयल्टी चुकानी पड़ सकती है। इस प्रावधान से ईंट निर्माताओं में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि पहले से ही बाजार में फ्लाई ऐश और अन्य विकल्पों के आने से ईंट कारोबार प्रभावित है, अब नए नियमों के कारण कारोबार चलाना और मुश्किल हो जाएगा।
पलामू में ईंट भट्ठा उद्योग केवल निर्माण सामग्री तैयार करने का कारोबार नहीं, बल्कि हजारों मजदूर परिवारों की आजीविका का आधार भी है। संचालक प्रत्येक वर्ष जून में ही मजदूरों को अग्रिम राशि दे देते हैं और अक्टूबर-नवंबर से मजदूर भट्ठों पर काम शुरू करते हैं। स्थानीय स्तर पर काम मिलने से मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन भी रुकता है। संचालकों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत जरूरी कागजात तैयार करने में पांच से छह महीने लग सकते हैं, जिससे मौजूदा सत्र में भट्ठों का संचालन प्रभावित होना तय है। यदि समय पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा और पलायन बढ़ने की आशंका है।
