प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कंपनियों से पूछा था कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की कमाई पर इनकम टैक्स माफ किया, तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और संख्या बढ़ाई। इस सवाल के जवाब में सीएमआईई के गैर-वित्तीय निफ्टी 500 कंपनियों के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, अगर वित्त वर्ष 2019 में इन कंपनियों का मुनाफा, वेज बिल और कर्मचारियों की संख्या 100 मानी जाए, तो वित्त वर्ष 2026 में मुनाफा 323, वेज बिल 195 और कर्मचारियों की संख्या 155 हो गई। इस दौरान मुनाफा सालाना 18 फीसदी, वेज 10 फीसदी और कर्मचारियों की संख्या 6.5 फीसदी बढ़ी। सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया था। कंपनियों ने इस अवधि में 55 फीसदी ज्यादा लोग हायर किए, लेकिन मुनाफा इसकी तुलना में तीन गुना बढ़ गया।

कोरोना के बाद रिकवरी के दौर में वित्त वर्ष 2022 से 2024 के बीच वेज बिल में सालाना 13.7 से 14.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि कर्मचारियों की संख्या 7 से 13 फीसदी बढ़ी। वित्त वर्ष 2023 में हायरिंग और पे की ग्रोथ मुनाफे से ज्यादा रही, लेकिन 2025 और 2026 में इसमें गिरावट आई। इन दोनों वर्षों में वेज बिल की ग्रोथ आधी होकर क्रमशः 5.1 और 6.1 फीसदी रही, जो एक दशक में सबसे कम है। 2026 में स्टाफ ग्रोथ 2.8 फीसदी रही, जो सीएमआईई के 11 साल के आंकड़ों में सबसे कम है। 2025 में मुनाफा 11 फीसदी और 2026 में 22 फीसदी बढ़ा।

औसत सैलरी 2019 के 9.9 लाख रुपये से बढ़कर 2026 में 13.5 लाख रुपये हो गई, यानी 36 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान रिटेल प्राइस में 41 फीसदी का इजाफा हुआ। कंपनियों का प्रभावी टैक्स रेट 31.3 फीसदी से घटकर 20.3 फीसदी रह गया। 2019 के रेट के हिसाब से 2026 में कंपनियों का टैक्स बिल करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये ज्यादा होना चाहिए था, और 2020 से 2026 के बीच उन्हें करीब 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। कंपनियों का कैश और लिक्विड इनवेस्टमेंट 2019 के 4.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026 में 10.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो टैक्स बचत के लगभग बराबर है। 2026 तक पांच साल में कंपनियों ने 58.5 लाख करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 20.3 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड के रूप में शेयरहोल्डर्स को दिए गए।