अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन के शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है। इस मुलाकात को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक के एजेंडे में यूक्रेन और ईरान में शांति कायम करने के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं।
ब्रसेल्स से लेकर नई दिल्ली तक कई देशों की राजधानियां इस बैठक को उत्सुकता और चिंता दोनों के साथ देख रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत कुछ लोगों ने इस प्रस्तावित बैठक को 'याल्टा मोमेंट' का नाम दिया है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने याल्टा में बैठक की थी, जिसमें युद्ध के बाद की दुनिया की व्यवस्था को लेकर अहम फैसले हुए थे। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इस तुलना को बढ़ा-चढ़ाकर देखने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि शेनझेन में मिलने वाले तीनों देश करीबी साझेदार नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं।
भारत भी इस बैठक के नतीजों पर करीब से नजर रखेगा। रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण पिछले साल अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अगर यूक्रेन में शांति वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो अमेरिका रूस और भारत जैसे उसके साझेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने से बच सकता है। ट्रंप और जिनपिंग की अलग से होने वाली द्विपक्षीय बातचीत भी भारत के लिए अहम है। अतीत में अमेरिका और चीन के बीच नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की स्थिति भारत के लिए फायदेमंद रही है।
बैठक में यूक्रेन और ईरान का मुद्दा सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इन दोनों संघर्षों में तीनों देशों की भूमिकाएं एक-दूसरे से काफी अलग हैं। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि तीनों नेता भले ही बैठक में हाथ मिलाते नजर आएं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर भी चीन की सहमति हासिल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह फिलहाल अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में जुटा है।
