उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आठ गतिविधियों के लिए अलग से 1000 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। दोनों प्रस्ताव लागू होने पर लाभार्थियों को हर महीने 2000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से 1,85,418 आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को फायदा होगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशा और शहरी आशाओं को नियमित गतिविधियों के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से 1500 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। अब राज्य बजट से इस राशि में 1000 रुपये और बढ़ाए जाएंगे, जिससे नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली कुल प्रोत्साहन राशि 3500 से बढ़कर 4500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान के लिए 1000 रुपये का अलग इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए आठ गतिविधियां तय की गई हैं। मातृ स्वास्थ्य के तहत चार अतिरिक्त एएनसी जांच कराने और गर्भवती महिला के साथ रात में रुकने पर 200-200 रुपये दिए जाएंगे। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने और प्रसव के बाद 48 घंटे तक अस्पताल में रुकने पर 100 रुपये मिलेंगे।
बाल स्वास्थ्य के तहत शिशु के 45 दिन तक जीवित रहने, बच्चे को एनीमिया मुक्त बनाने और गंभीर कुपोषित बच्चों के फालोअप पर 100-100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराने और उन्हें उच्च चिकित्सा इकाई तक पहुंचाने पर भी इंसेंटिव मिलेगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की इन गतिविधियों के लिए प्रस्तावित 1000 रुपये का इंसेंटिव एनएचएम के तहत 66 गतिविधियों के लिए मिलने वाली अधिकतम 9650 रुपये की मौजूदा प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।
