सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत का सियासी असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने में मदद मिलेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसके बाद सपा के लिए नई चुनौती पैदा हुई है।
रामपुर की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले का लाभ आजम खान से ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला है। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को ओवैसी की काट के रूप में यह राहत मिली है। सियासी जानकारों के मुताबिक, आजम खान को जमानत मिलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को नई ताकत मिलेगी, उनके समर्थकों में दोबारा उत्साह आएगा और संगठन सक्रिय हो सकता है। इसका असर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में दिख सकता है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नया मोर्चा इन मतदाताओं को उनसे दूर कर सकता है। शिवपाल यादव ने 12 नवंबर को डासना जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद कहा था कि वह 2027 में सपा के लिए प्रचार करने को तैयार हैं। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि आजम खान की जेल से रिहाई चुनावों में नया कीर्तिमान रचेगी।
सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद तजीन फातिमा के चुनाव लड़ने का रास्ता भी खुल गया है। अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में तजीन को सात वर्ष की सजा हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। 18 अक्टूबर 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने तीनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया। आजम खान और अब्दुल्ला को अन्य मामलों में भी सजा हो चुकी है, इसलिए अभी वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।
