अमेरिका में करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (CPT) के तहत काम करने वाले विदेशी स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। बोस्टन की यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जूलिया कोबिक ने मंगलवार को एक इंजक्शन जारी करते हुए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) को अगस्त में जारी किए गए दो निर्देशों को लागू करने से रोक दिया है। इन निर्देशों के तहत अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में वीजा पर पढ़ाई कर रहे विदेशी स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और अन्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मौकों को सीमित किया जा रहा था, जिससे CPT का फायदा लेना मुश्किल हो गया था।
यह फैसला 'एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज' और 'प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन' सहित चार संगठनों की ओर से पिछले महीने दायर मुकदमे में सुनाया गया। हायर एजुकेशन ग्रुप्स का कहना था कि इन निर्देशों की वजह से देशभर में विदेशी स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग के अवसर कम हो गए थे। DHS ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।
कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि DHS ने CPT से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया, जिससे विदेशी स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाजत है, अगर उनका कोर्स उस फील्ड से जुड़ा हो, और कई कोर्सेज में CPT कोर्स का हिस्सा होता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार लंबे समय से CPT की व्याख्या इस तरह करती आई है कि अगर ट्रेनिंग से एकेडमिक क्रेडिट मिलता है या वह डिग्री हासिल करने के लिए जरूरी है, तो छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
ICE के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में कुल 1,40,775 विदेशी स्टूडेंट्स ने CPT का फायदा लिया था। अगस्त में DHS ने यूनिवर्सिटीज को संदेश भेजकर कहा था कि इंटर्नशिप और अन्य अवसर केवल तभी योग्य माने जाएंगे जब वे डिग्री प्रोग्राम के हर स्टूडेंट के लिए जरूरी हों, और इनमें एकेडमिक क्रेडिट के लिए ली जाने वाली इलेक्टिव ट्रेनिंग शामिल नहीं होगी। एजेंसी ने कहा था कि उसने CPT मंजूरियों में ऐसी बढ़ोतरी देखी है जो उसके अनुसार प्रोग्राम की शर्तों को पूरा नहीं करती थीं, इसलिए वह मंजूरियों की जांच और सख्त करेगी। इससे पहले सोमवार को बोस्टन की ही एक अदालत ने उस नियम को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए विदेशी छात्रों को बिना एक्सटेंशन अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित किया गया था।
