नोएडा सेक्टर 74 में रहने वाले मनोज कुमार भृगु और उनकी पत्नी निरंजना शर्मा ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में 77,35,575 रुपये में 1595 वर्ग फीट का फ्लैट बुक किया था। शिकायत के मुताबिक, 7 जुलाई 2023 को चेक से 1 लाख रुपये और 28 जुलाई 2023 को 6.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया। बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत बाकी रकम किश्तों की जगह बैंक लोन से एकमुश्त चुकाने पर सहमति बनी थी। इसके लिए कपल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शालीमार बाग शाखा से 64 लाख रुपये के होम लोन के लिए आवेदन किया।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 27 सितंबर 2023 को कपल, बिल्डर और बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत लोन प्रोसेस किया गया। बैंक के प्रतिनिधि ने 24 नवंबर को बिल्डर को ईमेल भेजकर बताया कि लोन मंजूर हो गया है और राशि जारी करने के लिए दो जरूरी दस्तावेजों की मांग की गई। शिकायत के अनुसार, बार-बार ईमेल भेजे जाने के बावजूद बिल्डर ने ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इसके बाद बिल्डर ने बकाया राशि का भुगतान न होने का हवाला देते हुए फ्लैट का अलॉटमेंट रद्द कर दिया। दंपति ने 25 अप्रैल 2024 को बिल्डर से मुलाकात में इस फैसले पर आपत्ति जताई और 30 अप्रैल को लीगल नोटिस भी भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।

कपल ने 22 जून 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने कंपनी और उसके निदेशकों को नोटिस जारी किया, लेकिन किसी की ओर से लिखित जवाब नहीं आया और न ही कोई पेश हुआ। इसके बाद आयोग ने 8 मई 2025 को एकतरफा कार्रवाई करने का फैसला किया। आयोग ने कहा कि जरूरी दस्तावेज न देना अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस है और अलॉटमेंट रद्द करना गलत था। लोन राशि जारी न होने को बिल्डर की लापरवाही करार दिया गया।

फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा की ओर से 7 नवंबर को यह आदेश जारी किया गया। आयोग ने जेएसएस बिल्डकॉन और उसके दो निदेशकों प्रतोष कुमार शर्मा एवं अंकित शर्मा को निर्देश दिया है कि बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत बची राशि मिलने के 30 दिनों के भीतर फ्लैट का कब्जा पीड़ित पक्ष को सौंपा जाए। आयोग ने पीड़ित पक्ष को मुकदमे के खर्च के तौर पर 5000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।