पटना। बिहार के सभी जिलों में रबी विपणन मौसम 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। राज्य के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के अनुसार, इस योजना से किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है और पात्र किसान 15 जनवरी, 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत बाढ़, सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को मुआवजा मिल सकेगा।
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य के सभी जिलों को पांच क्लस्टरों में बांटा गया है। संचालन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। सहकारिता विभाग ने दोनों एजेंसियों को किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना का लाभ रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसान उठा सकेंगे, जिससे दूसरे की भूमि पर खेती करने वाले किसान भी फसल क्षति के जोखिम से आर्थिक सुरक्षा पा सकेंगे।
खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए यह सीमा अधिकतम 5 प्रतिशत है। यदि बीमा कंपनी की निर्धारित दर इससे कम है तो किसान को कम दर पर ही प्रीमियम देना होगा। सीमा से अधिक प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। योजना के तहत 18 फसलों के लिए विभिन्न जिले अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें गेहूं, मक्का, ईख, राई-सरसों, आलू, टमाटर, लीची, केला और अमरूद जैसी फसलें शामिल हैं।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, फसल बुवाई प्रमाण पत्र और भूमि संबंधी कागज जैसे खाता, खसरा व प्लॉट नंबर की जरूरत होगी। गैर रैयत किसानों को खेती और बोई हुई फसल के लिए स्व घोषणा पत्र देना होगा, जिस पर किसान सलाहकार या संबंधित वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। रैयत किसानों को एग्री स्टैक पर पंजीकरण और फार्मर आईडी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसान संबंधित बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) और वसुधा केंद्र (सीएससी) की सहायता ले सकते हैं, अथवा योजना के आधिकारिक पोर्टल या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
