महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों धड़ों—उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना-UBT और एकनाथ शिंदे गुट—के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। गुरुवार, 19 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। शिवसेना-UBT की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शिंदे गुट की दलीलों पर अपना जवाब दाखिल किया।

बुधवार को शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने तर्क दिया था कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या विधायक दल की बैठक में शामिल न होना दल-बदल नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी लागू होती है जब कोई विधायक स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, और 21 जून 2022 की बैठक, कथित व्हिप तथा उपस्थिति रजिस्टर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे। मेहता ने यह भी कहा था कि जून 2022 में ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना छोड़ी नहीं थी, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक पहचान बहाल करने की कोशिश कर रहे थे।

जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं जिन्हें दसवीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसा होने दिया गया तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी। सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का राजनीतिक दल के संविधान से कोई लेना-देना नहीं है और उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं होती।

जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद न्यायिक पुनरावलोकन केवल एक अकादमिक कवायद बनकर रह जाएगा। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह अकादमिक नहीं है, क्योंकि विधायिका में बहुमत ही तय करता है कि चुनाव चिह्न किसका होगा और इसका असर अब तक हुई सभी कार्यवाहियों की वैधता पर पड़ता है। मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी।