तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों के मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि उनकी टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ है। अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना के लिए सजा क्यों न सुनाई जाए।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अभिषेक बनर्जी के एक इंटरव्यू में की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को इसलिए लंबित रखा, क्योंकि न्यायाधीश भाजपा के साथ हैं। इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के तौर पर देखा गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदाल भट्टाचार्य ने दलील दी कि इस मामले में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है और कोर्ट को अवमानना का औपचारिक मोशन जारी करना होगा। हालांकि, पीठ ने इस दलील से असहमति जताई और स्पष्ट किया कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करने के पक्ष में है। पीठ ने अभिषेक बनर्जी से यह बताने को कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप करने वाली टिप्पणियों के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना के तहत दंडित क्यों न किया जाए।
इस विवाद की पृष्ठभूमि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को Z+ से घटाकर X कैटेगरी किए जाने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित था और उन पर हमले हुए तथा उनकी जान को खतरा है। अवमानना की कार्यवाही के अलावा हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का आदेश दिया है, जिसे राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा।
