जनगणना के दौरान प्रगणकों को जानकारी देने से इनकार करना, उनके काम में रुकावट डालना या उनके साथ अभद्रता करना भारी पड़ सकता है। जनगणना निदेशालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे मामलों में जनगणना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह चेतावनी उन लोगों पर लागू होगी जो जनगणना कार्य में असहयोग करते हैं या प्रगणकों पर हमला करते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना के तहत ऑनलाइन स्वगणना का काम शुरू हो चुका है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत परिवार का कोई सदस्य se.census.gov.in पर अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकता है।

इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर दर्ज जानकारियों का सत्यापन करेंगे और शेष परिवारों का विवरण जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण दौर चलेगा, जिसके बाद प्रदेश में जनगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा।