देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से दो केस वापस ले लिए हैं। यह फैसला चार वरिष्ठ जजों की सलाह पर लिया गया है। आरोप है कि जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने व्यक्तिगत विवादों को जनहित याचिका (PIL) में बदल दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन दो मामलों से उन्हें अलग किया गया है, उनमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की देशव्यापी जांच और दूसरा देश में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। ये दोनों मामले जस्टिस अमानुल्लाह को व्यक्तिगत केस के तौर पर सौंपे गए थे और उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं शामिल नहीं हैं।

विवाद सामने आने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा से चर्चा की। इसके बाद दोनों मामलों को दूसरी बेंच को सौंपने का फैसला किया गया। इससे पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग में सीजेआई ने कहा था कि जजों को अपने निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए और वे उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जो उन्हें नहीं दिए गए हैं।

पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है। एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने उसे परेशान किया, जिसकी वजह से उसका एक साल बर्बाद हो गया। बेंच ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना, फंडिंग और रेगुलेशन की देशव्यापी जांच शुरू कर दी। यह मामला अब जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंपा गया है और इस पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।

दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है, जिसकी सुनवाई जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन कर रहे थे। यह अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक दुरुपयोग से जुड़ा है। कोर्ट ने चेन्नई के एक मामले पर संज्ञान लिया था, जिसमें बिना मंजूर प्लान के डेढ़ मंजिल की इमारत बनाई गई थी। बेंच ने दिल्ली एनसीआर सहित प्रमुख शहरों से जवाब मांगा और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा को न्याय मित्र नियुक्त किया गया, जिनकी सहायता वकील गोविंद जी ने की। यह मामला जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंपा जा सकता है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने 1991 में बिहार से वकालत शुरू की। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के अलावा कलकत्ता और झारखंड हाईकोर्ट में भी केसों की पैरवी की और कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, सर्विस, को-ऑपरेटिव, टैक्सेशन, लेबर, कॉर्पोरेट और फॉरेस्ट मामलों में बहस की। 2010 में वह सरकारी वकील बने और 2011 में पटना हाईकोर्ट के जज बनाए गए। 2021 में उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट किया गया और वह एक साल बाद पटना लौटे। 6 फरवरी 2023 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया।