सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी गोपाला गौड़ा ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आयोग ने एक राजनीतिक दल की मदद के लिए कदम उठाए और देश की संप्रभुता को हाईजैक करने की कोशिश की। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं।

जस्टिस गौड़ा ने SIR के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसके सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करनी चाहिए। उन्होंने SIR प्रक्रिया को बड़ी त्रासदी करार देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर देशभर में 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। उन्होंने कहा कि वयस्कों को वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और देश के लोग सर्वोपरि हैं। उन्होंने 23 सितंबर को हुई खोजी पत्रकारिता का भी जिक्र किया और कहा कि इसके बाद CEC के हलफनामों और बयानों से साफ है कि SIR के कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से पेश किया गया।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोपों पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें चुनाव आयोग के अधिकारियों से हलफनामा मांगकर जवाब देने की अपील की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और ECI NET तथा ERO NET डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। मामले में मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, महुआ माझी और सुप्रिया सुले समेत कई नेता सह-याचिकाकर्ता हैं।

इधर, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी सक्रिय हो गई। पार्टी ने अक्टूबर में दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसके तीनों शीर्ष नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया गया था।