धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हितों और जनता की संपदा को बेचने का काम किया। सीएम ने बद्दी में करीब 50 हजार बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में दिए जाने का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि इससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि यह जमीन उद्योगपतियों को किन शर्तों पर दी गई। उनका दावा था कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर शुल्क भी नहीं लिया गया, जबकि आम लोगों को रजिस्ट्री पर 8 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है; वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए यह शुल्क घटाकर 4 प्रतिशत किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐसी जमीनों का मामला उठाया जाएगा, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार का उद्देश्य ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर उचित कानूनी व्यवस्था करना है। अधिकारियों की कथित संलिप्तता पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और दस्तावेज जरूरी हैं।

धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए संबंधित दस्तावेज भी सामने रखने होंगे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है और यदि भाजपा के पास दस्तावेज हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र लाने जा रही है। हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों पर उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के बिल दिखाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह की गड़बड़ियां घोटाला नहीं तो और क्या हैं, और कहा कि इन मामलों की जांच व जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखी जाएगी।

बीबीएमबी के एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों से संबंधित था। उनका दावा था कि यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देती और केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन नहीं करती तो एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक लंबित रह सकता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण सफलता मिली है और इसका श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है।