जयपुर: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इस संबंध में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की है। याचिका में राज्य सरकार और ACB की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले के निस्तारण तक जांच की मंजूरी और प्रारंभिक जांच पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना और स्पष्टीकरण मांगने की महज औपचारिकता निभाते हुए जांच की अनुमति दे दी। याचिका के अनुसार, 27 अक्टूबर को वे अवकाश पर विदेश यात्रा पर थे, अगले दिन 28 अक्टूबर को उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया और 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने ACB को कार्रवाई की मंजूरी जारी कर दी। शिखर अग्रवाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत मिली जांच की अनुमति को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
याचिका में अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना से जुड़े तथ्य और आधिकारिक रिकॉर्ड पहले से सरकार के पास होने का हवाला दिया गया है, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। इसमें कहा गया है कि करीब 115 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रोजेक्ट को किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत स्तर पर मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय स्थायी प्राप्त समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट द्वारा अनुमोदित किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसमें तीन अन्य पर्यटन परियोजनाओं के समान ही निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी।
जानकारी के अनुसार, शिखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने स्वयं, अपनी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर 2023 से 2026 के बीच 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी से संपत्तियां खरीदीं। इनमें उदयपुर के बुझड़ा स्थित रिसॉर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला शामिल बताए गए हैं। दस्तावेजों में इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपए दर्शाई गई है, जबकि शिकायत या आरोपों में इनका वास्तविक बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक होने की बात कही गई है। इसी प्रकरण में सरकार ने ACB को प्रारंभिक जांच की स्वीकृति दी थी।
