भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'पारस्परिक टैरिफ' रद्द किए जाने के बाद हस्ताक्षर में देरी हो रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को बताया कि अमेरिका अब नया टैरिफ ढांचा तैयार कर रहा है और जब तक वह लागू नहीं हो जाता, दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।
अग्रवाल ने कहा कि समझौते के कानूनी करार पर बातचीत पूरी हो चुकी है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत के साथ इस समझौते की घोषणा उस समय की गई थी, जब कुछ टैरिफ लागू थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया है। उनके अनुसार, ये टैरिफ ऐसे ढांचे का हिस्सा थे जो अलग-अलग देशों को अलग-अलग तुलनात्मक लाभ देता है, इसलिए ढांचा फिर लागू होने तक हस्ताक्षर में समय लगेगा।
इससे पहले भारत और अमेरिका फरवरी 2026 में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हुए थे। इसके तहत वाशिंगटन उन भारतीय वस्तुओं पर 18% का पारस्परिक टैरिफ लगाने को तैयार हुआ था, जो इस व्यवस्था के दायरे में आती हैं। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ रद्द कर दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि यह कानून राष्ट्रपति को आयात रोकने, फ्रीज करने या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, लेकिन कर या टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता।
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 13 नवंबर को कहा था कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह टैरिफ ढांचे में भारत को अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक लाभ देगा।
