आसियान शिखर सम्मेलन के इतर मनीला में सातवां क्वाड शीर्ष नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची एक मंच पर आए। करीब दो वर्ष से अधिक समय बाद सदस्य देशों के सभी शीर्ष नेता मिले। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली क्वाड बैठक रही। इससे पहले भारत में 2025 की प्रस्तावित बैठक रद हो गई थी। शिखर सम्मेलन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक समन्वय के मंच के रूप में क्वाड की बढ़ती महत्ता को नए सिरे से पुष्ट किया।

सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण परिणति घोषणाओं को अमल में लाने पर सहमति बनने की रही, जिससे सदस्य देशों के बीच रणनीतिक एकीकरण को व्यावहारिक सहयोग में बदला जा सके। 2027 में भारत की मेजबानी में मुंबई में पहले 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का आयोजन प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक साझेदारी प्रगाढ़ करना, निवेश आकर्षित करना और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाना होगा। इंडो-पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन जैसी पहल सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री निगरानी को बेहतर बनाएगी, जिसमें मार्च 2027 से चारों देशों के पी-8 और पी-3 सी गश्ती विमानों का प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास भी शामिल है। 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक के सहयोग से प्रस्तावित सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर का लक्ष्य क्षेत्र में विश्वसनीय एआई तकनीक और तकनीकी सहायता तक पहुंच बढ़ाना है। सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर भी बात हुई।

बैठक में चीन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन रणनीतिक संदर्भ साफ था। नेताओं ने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और बलप्रयोग अथवा दबाव के माध्यम से यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया। सीमा-पार आतंक सहित हर तरह के आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की गई। फिर भी खतरे की आशंकाओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और चीन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर कुछ मतभेद बने हुए हैं, जिसकी झलक दक्षिण और पूर्वी चीन सागर पर अपनाई गई अपेक्षाकृत अस्पष्ट भाषा में दिखती है। इसलिए क्वाड के औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने की संभावना कम मानी जा रही है।

भारत के लिए मनीला शिखर सम्मेलन रणनीतिक आश्वासन देने के साथ क्वाड के विकसित होते एजेंडे को आकार देने का अवसर भी देता है। विश्लेषकों के अनुसार, क्वाड की स्थायी ताकत उसके लचीलेपन और रणनीतिक एकीकरण के व्यापक ढांचे के भीतर विभिन्न राष्ट्रीय हितों को समायोजित करने की क्षमता में निहित है। यह भारत के लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कायम रखते हुए साझेदारियों को मजबूत करना चाहता है।