जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पस वर्कर्स ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलकर मासिक मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि 6000 रुपये मासिक मानदेय में परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है। सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर तपोवन में सीएम से मिलने पहुंचे कर्मचारियों ने कोरोना और आपदाओं में दी गई सेवाओं के बावजूद अनदेखी का आरोप लगाया।
धर्मशाला। जलशक्ति विभाग के मल्टीपर्पस वर्कर्स ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मासिक मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है। सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर ये कर्मचारी तपोवन में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि 6000 रुपये मासिक मानदेय में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है और चार साल से अपनी मांगें उठाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है।
हिमाचल प्रदेश जलशक्ति पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक, उपाध्यक्ष आदेश कौशल, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा देवी और उपाध्यक्ष ममता शर्मा सहित कई कर्मचारी इस मुलाकात में शामिल हुए। कर्मचारियों के अनुसार वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान मल्टीपर्पस वर्कर्स को पैरा वर्कर्स की तीसरी श्रेणी में शामिल किया गया था और उस कठिन समय में उन्होंने जान जोखिम में डालकर विभागीय सेवाएं दीं। वर्तमान में प्रदेशभर में करीब 4100 मल्टीपर्पस वर्कर अलग-अलग श्रेणियों में सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2023 और 2025 की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी उन्होंने जोखिम उठाकर काम किया, जिसमें पहाड़ी से गिरने और भूस्खलन की घटनाओं में कुछ कर्मचारियों की जान तक चली गई।
मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार करीब 25 प्रतिशत मल्टीपर्पस वर्कर्स की उम्र 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जबकि लगभग 35 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं। इनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति का निधन हो चुका है या वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार आठ वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दो वर्ष के प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरकर नियमित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है, और बेलदार बनाने के लिए 10 प्रतिशत कोटे का प्रावधान बताया गया है। मोर्चा ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है ताकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को भी नियमितीकरण का लाभ मिल सके और वे पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ सकें। इसके साथ ही बेलदार पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे को पूरी तरह समाप्त करने और न्यूनतम वेतन देने की मांग भी उठाई गई।
इस बीच जोरावर स्टेडियम में पुलिस ने मल्टीपर्पस वर्कर्स को रोक लिया और पूरे प्रतिनिधिमंडल के बजाय सिर्फ 15 लोगों को ही विधानसभा तक जाने की इजाजत दी।
