दुनियाभर में चिप क्षेत्र में हलचल के बीच अमेरिका ने चीन पर एडवांस्ड एआई चिप्स की पहुंच और सख्त कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशियाई बिचौलियों के जरिए एनवीडिया चिप्स के चीन पहुंचने के आरोपों की जांच भी बढ़ गई है। अमेरिका ने नए नियमों के जरिए चीनी कंपनियों को मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के डाटा सेंटरों से एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर किराए पर लेने से रोकने की कोशिश की है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या चीन एनवीडिया के बिना अपना एआई भविष्य बना पाएगा। एनवीडिया के जीपीयू दुनियाभर में एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
चीन अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। हुवावे, कैंब्रिकॉन, अलीबाबा और बाइडू घरेलू विकल्प विकसित कर रहे हैं। आईडीसी रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में चीन के डाटा सेंटर एआई चिप बाजार में एनवीडिया की हिस्सेदारी घटकर 34 प्रतिशत रह गई, जबकि हुवावे की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत हो गई। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर बनाना काफी नहीं है। उच्च बैंडविड्थ मेमोरी, प्रोडक्शन क्षमता और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की कमी एनवीडिया की बराबरी में बाधा बन रही है।
इससे ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है और भारत के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। भारत अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहा है। इंडियाएआई मिशन के तहत लगभग 10,372 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जून 2026 तक साझा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 45,000 से अधिक जीपीयू उपलब्ध हो चुके हैं। भारत की कई कंपनियां एनवीडिया तकनीक के साथ अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं।
चीन से दूरी बना रहे कारोबारों के लिए भारत एआई कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं का आकर्षक ठिकाना बन सकता है। हालांकि, अमेरिकी नियमों के कारण भारतीय ऑपरेटरों को ग्राहकों की पहचान और एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का असली मौका सिर्फ चीन से शिफ्ट हो रहे कारोबारों को आकर्षित करने में नहीं, बल्कि मजबूत घरेलू एआई इकोसिस्टम विकसित करने में है, जो कंप्यूटिंग पावर की निरंतर मांग पैदा कर सके।
