विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए) की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के विपक्षी सदस्यों ने बैठकों की कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने हितधारकों की आपत्तियों और बैठकों के विवरण दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन ने समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर विभिन्न संगठनों से मिले 12 ज्ञापनों का ब्योरा मांगा है। उन्होंने कहा कि कई धार्मिक संस्थाओं, धर्मार्थ ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठनों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। विपक्षी सदस्यों ने बैठकों की विस्तृत कार्यवाही और शब्दशः प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि सदस्यों और गवाहों के सवालों तथा जवाबों को कार्यवाही में सही ढंग से दर्ज नहीं किया जा रहा।

हालांकि, समिति अध्यक्ष जायसवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बैठक का विवरण सभी सदस्यों को दिया जाता है और सदस्य पोर्टल पर उपलब्ध है।

उधर, पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों ने भी विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके प्रविधान दूरदराज के इलाकों में संचालित सामाजिक सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं।