ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं का 2017 के बाद भौतिक सत्यापन होने जा रहा है। कलेक्टर एवं मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्ष जमुना भिड़े ने जिला पंचायत निवाड़ी के सीईओ रोहन सक्सेना की अध्यक्षता में छह सदस्यीय दल गठित किया है। यह दल 2017 के बाद अर्पित नई सामग्री का मिलान और पंजीयन करेगा। प्रशासनिक नियमों के अनुसार कोष के सत्यापन के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है; यह प्रक्रिया प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार करता है।
इस बीच दो नवंबर को जनप्रतिनिधियों को सूचना दिए बिना कोष कक्ष खोलने पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा विधायक अनिल जैन ने भी सूचना न मिलने की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दौरान 26 नवंबर को ओरछा पहुंचकर हिसाब मांगने की घोषणा की है। कलेक्टर जमुना भिड़े के अनुसार दो नवंबर को कक्ष केवल सत्यापन की तैयारियों के निरीक्षण के लिए खोला गया था, जिसकी वीडियोग्राफी और पंचनामा भी है।
वर्ष 2017 के अंतिम सत्यापन में सभी बहुमूल्य सामग्रियों को डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया था। उस सत्यापन में कोष में कितने नग आभूषण या सोना-चांदी मिला था, इसका ब्यौरा सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया। दर्ज सामग्री की सूची मंदिर की आधिकारिक दान पंजी और जिला कोषालय के अभिलेखों में दर्ज है।
मंदिर में पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 31 अक्टूबर 2019 की ऑडिट रिपोर्ट में 2015 से 2019 के बीच 20 लाख 55 हजार 737 रुपये के गबन की बात सामने आई थी, जिसके बाद 10 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था। लोकायुक्त से क्लीन चिट और नौ साल तक जांच पूरी न होने के कारण 15 जून 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तत्कालीन लिपिक मुन्नालाल तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी थी। पुलिस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
