फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह भारत मंडपम पहुंचे, जहां वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा होगी और परिसीमन बिल पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है; राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। इस बैठक से पहले पीएम मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में 'चिंतन शिविर' के रूप में हुई थी और इस बैठक में विकसित भारत के मिशन पर फोकस रहेगा।
जिस परिसीमन विधेयक पर चर्चा की संभावना है, वह दो विधेयकों का पैकेज है। इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का आकार दोबारा तय करने के प्रावधान हैं। मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए थे और तर्क दिया था कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन्हें पारित होना जरूरी है। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में भाजपा अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है।
अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे और बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई के हिसाब से 352 वोट चाहिए थे। समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 54 वोटों से गिर गया। इसमें महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने तथा लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े प्रावधान थे। अप्रैल के मुकाबले दोनों सदनों में सरकार का समर्थन बढ़ा है, लेकिन वह दो-तिहाई बहुमत से अब भी पीछे है।
भाजपा के एक सूत्र के अनुसार लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 320 और राज्यसभा में 155 है। इस हिसाब से दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए एनडीए को लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 8 मिलाकर कुल 48 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। सरकार यह कमी छोटे, क्षेत्रीय दलों से पूरी कर सकती है। लोकसभा में द्रमुक के 22, राकांपा (शरद गुट) के 8 और झामुमो के 3 सांसद हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक द्रमुक राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी के लिए सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है। उत्तर प्रदेश के एक भाजपा सांसद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी परिसीमन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे यूपी को ही सबसे ज्यादा फायदा है। झामुमो सांसद भी भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं।
