चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीन के शेन्झेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात करने वाले हैं। दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर सीधी बातचीत का यह दुर्लभ अवसर है। इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने पर चर्चा की थी।
इस साल मई में शी ने बीजिंग में ट्रंप और पुतिन की मेजबानी की थी। इसके बाद ट्रंप ने सितंबर में वाशिंगटन में शी की मेजबानी की और पिछले साल अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक संस्थाओं और बहुपक्षीय विचार-विमर्श पर दिए जाने वाले जोर की जगह अब महाशक्तियों के बीच व्यक्तिगत और सीधे संवाद की व्यवस्था ले रही है। यह नया वैश्विक चलन बन सकता है, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका दुनिया के मामलों को प्रभावित करने वाली अनौपचारिक समिति की तरह काम करेंगे, जबकि यूरोप और अन्य मध्यम शक्तियां हाशिये पर जा सकती हैं।
तीनों देशों के बीच कई मामलों पर विवाद भी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर आमने-सामने हैं। अमेरिका ने चीन को उन्नत AI चिप्स और टेक्नोलॉजी की पहुंच को रोक दिया है, जबकि चीन ने इसके लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों तक अमेरिका की पहुंच सीमित कर दी है। अमेरिका ने तकनीक के क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए 'पैक सिलिका' पहल भी शुरू की है, जिसमें भारत समेत कई देश शामिल हैं। चीन की डीपसीक, अलीबाबा और बाइटडांस जैसी कंपनियां उन्नत एआई मॉडल और चिप विकसित करने में जुटी हैं।
विश्लेषण में यह भी सामने आ रहा है कि तीनों देश ऐसी व्यवस्था के पक्षधर नजर आते हैं, जिसमें प्रमुख शक्तियों को विशेष अधिकार मिले। मसलन, रूस और अमेरिका ने इस साल यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में अबू धाबी में तीसरे दौर की शांति वार्ता पूरी की, जिसमें यूक्रेन शामिल था, लेकिन यूरोपीय वार्ताकारों को जगह नहीं मिली। चीन के विदेश मंत्रालय ने शेन्झेन सम्मेलन को 'ऐतिहासिक महत्व' वाला बताया है और कहा है कि तीनों नेता विश्व शांति की रक्षा तथा प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता पर गहन विचार-विमर्श करेंगे।
