मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और वोटर लिस्ट के SIR से जुड़े फैसलों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग की दलीलों पर सवाल उठाया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के जरिए दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आयोग बार-बार यह दावा कर रहा है कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला एक भी समकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया।

हलफनामे में चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को खारिज करते हुए कहा गया है कि बाद में किए गए सुधारात्मक कदमों से उन शुरुआती फैसलों को वैध नहीं ठहराया जा सकता, जो 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कानून की धारा 18 के तहत तय प्रक्रिया का पालन किए बिना लिए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। हलफनामे में कहा गया है कि सर्वसम्मति का महज दावा उसका सबूत नहीं है और बाद में किया गया सुधार फैसला लेते समय दी गई मंजूरी की जगह नहीं ले सकता।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग विवादित फैसलों से जुड़े मूल संस्थानिक रिकॉर्ड- जैसे बैठकों का एजेंडा, मिनट्स, फाइल नोटिंग्स, सर्कुलेशन शीट, प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरियां- सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। हलफनामे में कहा गया है कि जहां कानून के तहत तीनों सदस्यों का सामूहिक फैसला जरूरी है, वहां किसी अधिकारी के आंतरिक कार्य आवंटन या पुराने डेलिगेशन आदेशों (1996 और 2012) की आड़ नहीं ली जा सकती।

हलफनामे में SIR के दौरान ऑनलाइन फॉर्म-6 में जोड़े गए अतिरिक्त डिक्लेरेशन को भी कठघरे में खड़ा किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 1960 के नियमों के तहत तय फॉर्म-6 में औपचारिक संशोधन किए बिना ही आवेदकों के माता-पिता या दादा-दादी के पुराने वोटर लिस्ट रिकॉर्ड की जानकारी अनिवार्य कर दी गई थी। हलफनामे में गोवा के 97 पात्र मतदाताओं का मामला भी उठाया गया है, जो ECINet पोर्टल की जटिलताओं के कारण अपना फॉर्म-6 पूरा नहीं कर सके और वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए। साथ ही पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने चुनाव आयोग की स्पष्ट मंजूरी के बिना ये अपीलें दायर कीं। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है और अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है।