मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय की जानकारी बैठक के बाद सामने आई। महिला सशक्तीकरण की दिशा में इसे अहम कदम बताया जा रहा है।

नई नियमावली के तहत जघन्य हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही उन्हें तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अपराध की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि तय की जाएगी।

प्रदेश में पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रस्तावित योजना के समतुल्य बनाया गया है। इसी क्रम में नई नियमावली-2026 प्रख्यापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

नई नियमावली में जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शारीरिक अंग की क्षति से स्थायी दिव्यांगता, हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक और जलाने की घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल तथा बच्चों के साथ गंभीर लैंगिक हमले के कारण मृत्यु जैसे मामलों में भी अलग-अलग श्रेणी में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। एसिड अटैक और यौन हमलों की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आदि की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।