मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार होने की उम्मीद है। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी देना है। बैठक शाम चार बजे मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में होगी।

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। इनका छह माह का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

कैबिनेट के समक्ष जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन का प्रस्ताव भी है। स्टेज-2/फेज-1 के लिए अधिग्रहित भूमि के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए स्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित 189 हेक्टेयर भूमि के किसानों को प्रतिकर की धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कारिडोर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव है।

सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी शामिल है। आइआइटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति का प्रस्ताव है, जिसका निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा।

अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक बाराबंकी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके लिए अवस्थापना विकास के निर्माण कार्यों पर 221.42 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पर्यटन विभाग बागपत के हरियाखेड़ा गांव में 70 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र विकसित करेगा, जिसका निर्माण, संचालन और अनुरक्षण पीपीपी माडल पर किया जाएगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के लिए आपरेटर चयन का प्रस्ताव रखा जाएगा। 108 एंबुलेंस सेवा को सरकार प्रदेश को दो क्लस्टर में बांटकर संचालित करेगी, जिसके लिए टेंडर की शर्तों को कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है।