उत्तराखंड सरकार की नई खेल नीति और 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' राज्य की खेल प्रतिभाओं को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर प्रशिक्षण देने की पहल है। नीति के तहत ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बिना लिखित परीक्षा के सीधे राजपत्रित सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जाती है। वहीं, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को हर महीने 1,500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिससे वे अपनी डाइट और खेल उपकरणों का खर्च उठा सकें। 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए भी विशेष छात्रवृत्ति और खेल किट की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू इस नीति का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को सहारा देना है जो आर्थिक तंगी, प्रशिक्षण की कमी और खेल के बाद रोजगार की अनिश्चितता के कारण बीच में ही करियर छोड़ देते थे। राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल और खेल अकादमियों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में अद्भुत शारीरिक क्षमता, अनुशासन और खेल प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी खिलाड़ी आर्थिक अभाव या भविष्य की चिंता से अपने सपने अधूरे न छोड़े। पदक जीतने वालों को सम्मानजनक सरकारी पद और बचपन से छात्रवृत्ति व बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।
रुद्रपुर के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता एथलेटिक्स खिलाड़ी गौरव ने कहा कि पहले मध्यमवर्गीय परिवारों के खिलाड़ियों को भविष्य में रोजगार की चिंता सताती थी, लेकिन नई नीति ने यह तनाव खत्म कर दिया है। देहरादून की 13 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनन्या रावत ने कहा कि योजना से मिल रही 1,500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति से वे अपना खेल सामान और पौष्टिक आहार खुद जुटा पाती हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रवृत्ति से लेकर पदक पर सीधी नौकरी तक की यह व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल है।
