केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से "विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण" (वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत जिला स्तरीय लोकपालों और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों का मकसद ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों का तय समय में निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना और पात्र लोगों तक रोजगार पहुंचाना है।
नए प्रविधानों के अनुसार हर जिले में एक समर्पित लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। यह लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल की सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा। इसके अलावा रोजगार में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन, विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से जुड़े मामले भी इसके दायरे में शामिल किए गए हैं।
दिशा-निर्देशों में लोकपाल पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग भी नियुक्ति के पात्र होंगे। कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रविधानों में भी संशोधन किया गया है।
शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति देखने, सुनवाई का रिकॉर्ड रखने, आदेश अपलोड करने और कार्रवाई की निगरानी की सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान लिए गए जियो-टैग और फोटो भी पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। लोकपालों को हर महीने कम से कम तीन जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा, ताकि ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनी जा सकें।
