इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आपराधिक मामले में आरोपित को आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) की अर्जी दाखिल करने के लिए पहले जमानत लेना अनिवार्य नहीं है। आरोपित बिना जमानत प्राप्त किए भी ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दे सकता है और ठोस व पर्याप्त आधार होने पर व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए भी आवेदन कर सकता है। यह व्यवस्था न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने पंकज चौहान की याचिका पर दी।

आरोपित ने महाराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत के 28 फरवरी को पारित समन आदेश और सात फरवरी की आरोपपत्र कार्रवाई को चुनौती दी थी। मामले में उस पर नाबालिग से दुष्कर्म समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई में आरोपित की ओर से कहा गया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है और उसके बालिग होने के पहलू की विवेचना में अनदेखी की गई। बाद में अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति अर्जी दाखिल करने की छूट देने का अनुरोध किया, जबकि राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत पर रिहा हुए बिना ऐसी अर्जी नहीं दी जा सकती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत से पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और बीएनएसएस की धारा 355 के तहत आरोपी ठोस आधारों के साथ ऐसी अर्जी दे सकता है। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन के भीतर आरोपमुक्ति और पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।

एक अन्य फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) ठोस सबूत नहीं, बल्कि गवाह की याददाश्त परखने का माध्यम है। अदालत में पहचान संदिग्ध हो तो परेड उस कमी को दूर नहीं कर सकती। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने डकैती के साथ हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रोहताश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और 10 नवंबर 1986 को मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) द्वारा सुनाई गई 10 साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा रद कर दी।