इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि बीएनएसएस की धारा 144 से 147 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 125 से 128) के तहत भरण-पोषण के मामलों की सुनवाई अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। अभी तक इन मामलों की सुनवाई परिवार अदालतें करती थीं। न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने यह फैसला सुनाते हुए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे इसे मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखें और तीन महीने के भीतर परिवार अदालतों की योजना में एक या अधिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती पर विचार का अनुरोध करें।
मामले के तथ्यों के अनुसार, आगरा निवासी राजेंद्र सिंह ने अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय आगरा के 27 जून 2025 के आदेश और 23 जुलाई 2025 के वसूली वारंट को चुनौती दी थी। उनकी पत्नी सफेदी ने गुजारा भत्ता देने के लिए अर्जी दायर की थी। परिवार न्यायालय ने 20 नवंबर 2003 को एकपक्षीय आदेश देकर पत्नी और बेटी, दोनों को एक-एक हजार रुपये मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था। रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल याची का दावा था कि उसे मामले का नोटिस नहीं मिला और आदेश की जानकारी देर से हुई। उसने आदेश वापस लेने की अर्जी दी, लेकिन करीब 21 साल की देरी माफ करने का अनुरोध आठ अप्रैल 2025 को खारिज हो गया था।
हाई कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 से 128 के आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके लिए पुनरीक्षण ही उचित उपाय है। इस आधार पर याचिका को पोषणीय न मानकर खारिज कर दिया गया, हालांकि याची को पुनरीक्षण का रास्ता अपनाने की छूट दी गई। साथ में दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि पंजीकृत नोटिस याची को मिल चुके थे और उसने 2008 में आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी थीं। ऐसे में नोटिस न मिलने का दावा सही नहीं है और देरी माफी की अर्जी खारिज करना उचित था।
अदालत ने परिवार न्यायालय अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की तुलना करते हुए अधिकार क्षेत्र के टकराव और विसंगति का उल्लेख किया। कहा कि भरण-पोषण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इसे निपटा सकते हैं। इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता को जिला स्तर पर ही राहत मिलेगी और उन्हें हाई कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। आदेश की प्रति सभी जिला न्यायाधीशों, प्रधान न्यायाधीशों (परिवार न्यायालय), केंद्रीय विधि आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को भेजने का निर्देश भी दिया गया है।
