अंबाला में पशुओं के लिए आरक्षित गोचर भूमि का बड़ा हिस्सा शहरीकरण और अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। नगर निगम में शामिल गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में कभी 90 एकड़ गोचर भूमि दर्ज थी, जो अब घटकर करीब 45 एकड़ रह गई है। इस जमीन पर कहीं रिहायशी प्लाट काटे गए हैं तो कहीं बैंक, धर्मशाला, पार्क और व्यायामशाला बन चुके हैं।
वर्ष 2009 और 2019 में नगर निगम सीमा में शामिल किए गए गांवों में गोचर भूमि की स्थिति अलग-अलग है। डंगडेहरी, घेल, सद्दोपुर, निजामपुर और जंडली में मिलाकर करीब 30 एकड़ गोचर भूमि अब भी खाली बची है। इनमें डंगडेहरी में सबसे अधिक करीब 13.5 एकड़ और जंडली में लगभग तीन एकड़ जमीन शेष है। शेष गांवों में इस जमीन का मूल स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है।
कालू माजरा में गोचर भूमि पर 100-100 गज के प्लाट काटे जा चुके हैं, जबकि सद्दोपुर में करीब चार एकड़ भूमि पर प्लाटिंग की गई है। घेल गांव में इस जमीन पर व्यायामशाला, हर्बल पार्क, कोआपरेटिव बैंक और धर्मशाला संचालित हो रहे हैं। इन निर्माणों से गांव में सुविधाएं तो बढ़ीं, लेकिन चरागाह के लिए उपलब्ध जमीन का दायरा भी प्रभावित हुआ।
नगर निगम में शामिल लिहारसा, सौंडो, सुल्तानपुर, मंडौर, देवीनगर और कांवला गांवों में भी गोचर भूमि की स्थिति अलग-अलग है। कांवला और सौंडो में गोचर के लिए जमीन उपलब्ध ही नहीं थी। काकरू में जिस पांच एकड़ जमीन पर गोशाला की नींव रखी गई है, वह भी रिकॉर्ड में गोचारान की नहीं है। गोचर भूमि गांव की सामूहिक संपत्ति और पशुपालन व्यवस्था का आधार रही है, इसलिए इसका घटता दायरा पशुपालकों की जरूरतों से जुड़ा सवाल है।
