अंबेडकरनगर में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों से बातचीत में चार प्रमुख चुनावी मुद्दे सामने आए हैं — बुनकरों की बिजली दरें, किसानों की फसल बर्बादी और मुआवजा, आवास योजना से वंचित गरीब परिवारों की नाराजगी और अधूरे विकास कार्य।
पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की सभी पांचों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कटेहरी सीट के उपचुनाव में भाजपा ने 33 साल बाद जीत हासिल की। स्थानीय मतदाताओं के एक वर्ग का मानना है कि ओबीसी और मुस्लिम वोटों का समीकरण तथा राम अचल राजभर और राममूर्ति वर्मा जैसे नेताओं की जमीनी पकड़ के कारण सपा मजबूत स्थिति में है। वहीं, कुछ लोग सपा विधायकों पर विपक्ष में होने का हवाला देकर क्षेत्र के काम टालने की नाराजगी भी जता रहे हैं। भाजपा समर्थकों और व्यापारियों का कहना है कि योगी सरकार में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और मुफ्त राशन, पेंशन व आवास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन पार्टी को मजबूत स्थानीय प्रत्याशी उतारने होंगे।
बुनकर बाहुल्य क्षेत्र टांडा में बिजली के बढ़े फ्लैट रेट को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है। स्थानीय बुनकरों का कहना है कि बढ़ी दरों से उनका कारोबार संकट में है। किसानों का कहना है कि खाद और किसान सम्मान निधि समय पर मिल रही है, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल बर्बादी और फसल बीमा का मुआवजा न मिलना बड़ी समस्या है। कई ग्रामीणों ने प्रधानों और बिचौलियों के भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का लाभ पात्रों तक न पहुंचने की शिकायत की। गांवों में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर न मिलने से नाराज मिले। लोगों ने अकबरपुर में एयरपोर्ट, टांडा रोड की नहर के निर्माण और शिक्षा व्यवस्था सुधार की मांग भी उठाई।
चुनावी चर्चाओं में छोटे दलों और गठबंधनों पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में उतरने और सपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी न उतारे जाने की नाराजगी से सपा के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जबकि मुस्लिम समाज के कई लोगों का कहना है कि मतदाता भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर सपा को वोट देंगे। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ जाने के असर पर भी लोगों में एकमत नहीं है। स्थानीय सियासी तस्वीर इशारा कर रही है कि 2027 का मुकाबला 2022 की तरह एकतरफा नहीं होगा और सपा के पारंपरिक वोट बैंक तथा भाजपा के विकास-सुरक्षा एजेंडे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।
