भागलपुर की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं। यह कदम पुलिस की जांच में हेराफेरी के सामने आने के बाद उठाया गया है। तिलकामांझी थानाक्षेत्र की इस घटना में पुलिस पर आरोप है कि उसने जानबूझकर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया और पीड़िता के गर्भवती होने की बात भी छिपाई। मामले में पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने इस मामले की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय को दी थी। इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आगे की सुनवाई के लिए इसे विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सबा आलम की अदालत में भेज दिया। कोर्ट ने पीड़िता को गर्भवती मानते हुए केस विशेष पॉक्सो कोर्ट में भेजा है।

बताया जाता है कि इस साल 14 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर लिया गया था। पिता की शिकायत में लड़की को नाबालिग बताया गया था और जांच अधिकारी (अवर निरीक्षक मणि कुमारी) ने केस डायरी में उसकी उम्र 17 वर्ष 7 माह दर्ज की थी। इसके बावजूद सामान्य अपहरण का मामला दर्ज किया गया और पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया। बरामदगी के बाद हुई मेडिकल जांच में पुलिस ने पीड़िता के गर्भवती नहीं होने की बात कही, जबकि बालिका गृह की रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास और स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद पॉक्सो एक्ट न लगाने पर पुलिस सवालों के घेरे में है।

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, यदि पुलिस जांच के दौरान उचित धाराएं नहीं लगाती है, तो अदालत को साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय करते समय आवश्यक धाराएं जोड़ने का अधिकार है। यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है और मामले में यौन शोषण या उससे जुड़े तथ्य सामने आते हैं, तो पॉक्सो एक्ट लगाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा न करने पर जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है।