छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 24 सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि विभागीय रिकॉर्ड में इन सड़कों को पूरा दिखाया गया था, जबकि मौके पर निर्माण अधूरा मिला। यह गड़बड़ी कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुई बताई गई है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। जवाब न देने या राशि जमा न करने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में 218 किमी मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मौके पर जांच में मात्र 116 किमी में ही काम मिला। सरकार ने अधूरी सड़कों को पूरा कराने के लिए बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का दोबारा टेंडर करने का निर्णय लिया है। इनके निर्माण का लक्ष्य मार्च 2027 रखा गया है।

बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है।