पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, बेतरतीब रिक्शों और जाम की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नई कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आइवीपीएन) की बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक में चांदनी चौक के कारोबारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने अतिक्रमण, अनधिकृत वाहनों और पार्किंग की समस्या उठाई। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने और कार्रवाई में जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
योजना के तहत दिल्ली पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीमें मैदान में उतरेंगी। फुटपाथों और सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के साथ ही रिक्शों की संख्या भी सीमित की जाएगी। बाजार में महिलाओं के लिए नए शौचालय बनाए जाएंगे और लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू होगी।
यातायात सुधारने के लिए कश्मीरी गेट आईएसबीटी के आसपास अव्यवस्थित तरीके से खड़ी होने वाली बसों और व्यावसायिक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग पर भी रोक लगाने की तैयारी है। परिवहन विभाग को बुराड़ी आईएसबीटी को निर्धारित समय में चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पूरी तरह शुरू होने तक बसों को परिसर में खड़ा करने की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास से चलने वाली अवैध बसों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अवैध पार्किंग और बसों से माल ढुलाई रोकने के लिए संयुक्त प्रवर्तन दल बनाया जाएगा।
सफाई व्यवस्था के लिए बाजार में तीन पालियों में 120 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि चौबीसों घंटे सफाई हो सके। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सड़कों, नालियों, फुटपाथ, टाइलों और बोलार्ड की मरम्मत कराएगा। चारों सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण भी होगा। हरित पट्टियों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सरकार का कहना है कि चांदनी चौक के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए बाजार और रिहायशी इलाकों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
