परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार के नंबर-1 और नंबर-2 के बीच भारी मतभेद हैं और मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी यह तय नहीं हो पाया है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट ऐलान करना चाहिए कि देश के विकसित होने तक परिसीमन नहीं होगा।

पत्रकारों से बात करते हुए रमेश ने कहा कि 1976 में इंदिरा गांधी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन को 25 साल के लिए आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इसी तरह का फैसला लेना चाहिए। उनका तर्क था कि जब तक देश विकसित नहीं हो जाता, तब तक परिसीमन को टाला जाना चाहिए।

रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2026 के मानसून सत्र को स्थगित हुए 100 दिन हो गए हैं, लेकिन संसद का सत्रावसान अभी तक नहीं हुआ है। उनके अनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में हैं।

रमेश ने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाना चाहिए और इसी ढांचे में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। यह हमला परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है, जो संसद में गिर गया था।